स्वीकृत दरभन्दा बढी हवाई भाडा लिए एयरलाइन्सलाई १५ लाखसम्म जरिबाना

काठमाडौं, असोज १७ । चाडपर्व तथा आपत्कालीन समयमा यात्रुबाट स्वीकृत दरभन्दा बढी हवाई भाडा असुल्ने वायुसेवा कम्पनीमाथि सरकारले कडा कारबाही गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। सङ्घीय संसद्मा पेस भएको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०८३ मा स्वीकृत हवाई भाडाभन्दा बढी रकम लिने एयरलाइन्सलाई १५ लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो।

विधेयकले हवाई यात्राका क्रममा यात्रुलाई आर्थिक रूपमा मर्का पर्ने गरी मनपरी भाडा असुल्ने प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्न कानुनी व्यवस्था थप कडा बनाउन खोजेको छ। विशेषगरी चाडपर्व, प्राकृतिक विपत्ति, आपत्कालीन अवस्था वा यात्रुको चाप बढेका समयमा हवाई टिकटको मूल्य अस्वाभाविक रूपमा बढाउने गुनासो हुँदै आएको छ।

विधेयकको दफा ४७ ले हवाई भाडासम्बन्धी अनियमिततालाई कसुरका रूपमा समेटेको छ। उक्त दफाको खण्ड (ड) अनुसार नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले स्वीकृत गरेको हवाई भाडा दरभन्दा बढी भाडा लिई उडान सञ्चालन गरेमा त्यसलाई ऐनबमोजिमको कसुर मानिने प्रस्ताव गरिएको छ।

प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार स्वीकृत दरभन्दा बढी भाडा लिने वायुसेवा कम्पनीलाई आर्थिक जरिबानासहित अन्य कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन सकिनेछ। यसले हवाई टिकट बिक्रीमा पारदर्शिता कायम गर्नुका साथै यात्रुको अधिकार संरक्षण गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

सरकारले हवाई सेवा क्षेत्रमा देखिने मनपरी भाडा असुली नियन्त्रण गर्न नियामक निकायको भूमिका प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले विधेयक अघि बढाएको हो। विधेयक संसद्बाट पारित भई ऐनका रूपमा कार्यान्वयनमा आएपछि स्वीकृत भाडा दरको उल्लङ्घन गर्ने वायुसेवा कम्पनीमाथि कानुनी कारबाही गर्न थप स्पष्ट आधार तयार हुनेछ।

यस व्यवस्थाले विशेष समयमा टिकट अभाव र महँगो भाडाका कारण यात्रुले भोग्दै आएको समस्या न्यूनीकरण गर्ने तथा हवाई सेवा प्रदायकलाई जिम्मेवार बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।