काठमाडौँ–बैशाख ४ । निजी सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी विज्ञापनबाट वञ्चित गर्ने निर्णयप्रति प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेससहित सञ्चार क्षेत्रले तीव्र असन्तुष्टि जनाएका छन्। कांग्रेसले उक्त निर्णयलाई लोकतान्त्रिक मूल्य र प्रेस स्वतन्त्रता माथिको प्रत्यक्ष प्रहारका रूपमा व्याख्या गर्दै तत्काल पुनर्विचार गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ।
पार्टी सभापति गगन कुमार थापा को अध्यक्षतामा बसेको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकले यस्तो निष्कर्ष निकालेको हो। बैठकपछि प्रवक्ता देवराज चालिसे ले जारी गरेको विज्ञप्तिमा सरकारलाई विज्ञापन वितरणमा विभेद नगरी समान व्यवहार गर्न स्पष्ट आग्रह गरिएको छ। कांग्रेसले सरकारसँग नियमन गर्ने अधिकार भए पनि त्यसको प्रयोग गर्दा कुनै पनि सञ्चारमाध्यमलाई लक्षित गरेर भेदभाव गर्न नहुने धारणा सार्वजनिक गरेको छ।
कांग्रेसका अनुसार सरकारी विज्ञापन राज्यको स्रोतसँग सम्बन्धित विषय भएकाले यसको वितरणमा पारदर्शिता, समानता र स्पष्ट मापदण्ड अनिवार्य हुनुपर्छ। विज्ञापनलाई ‘इनाम वा सजाय’ का रूपमा प्रयोग गर्नु लोकतान्त्रिक प्रणालीसँग असंगत हुने पार्टीको ठहर छ।
यता नेपाल पत्रकार महासंघ सहित विभिन्न सञ्चारसम्बद्ध संस्थाहरूले पनि सरकारको निर्णयको विरोध गरेका छन्। उनीहरूले सरकारी विज्ञापन रोक्ने निर्णयले विशेषगरी साना तथा मध्यम सञ्चारमाध्यमको अस्तित्वमै असर पर्ने बताएका छन्। यस्तो कदमले सूचना प्रवाहमा असन्तुलन सिर्जना गर्न सक्ने चेतावनीसमेत दिइएको छ।
विश्लेषकहरूले समेत सरकारको कदमलाई सञ्चार क्षेत्रलाई आर्थिक रूपमा कमजोर बनाउने र आलोचनात्मक आवाज नियन्त्रण गर्ने प्रयासका रूपमा व्याख्या गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार प्रेस स्वतन्त्रता लोकतन्त्रको मेरुदण्ड भएकाले आर्थिक दबाबमार्फत नियन्त्रण गर्ने नीति दीर्घकालीन रूपमा घातक हुन सक्छ।
यसैबीच, कांग्रेसले गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन अपूर्ण, एकतर्फी र चयनात्मक रहेको निष्कर्ष पनि निकालेको छ। भदौ २४ गते भएको घटनाको निष्पक्ष छानविन नभएको भन्दै पार्टीले उच्चस्तरीय न्यायिक आयोग गठन गर्न माग गरेको छ।
बैठकमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, विधिको शासन, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि लगायत समसामयिक विषयमा समेत छलफल भएको जनाइएको छ। मध्यपूर्व सङ्कटका कारण बढेको पेट्रोलियम मूल्यले जनजीवन प्रभावित भएकाले कर तथा भन्सार घटाई राहत दिन सरकारसँग माग गरिएको कांग्रेसले जनाएको छ।
