काठमाडौं ।बैशाख ४। सरकारले सहकारी तथा लघुवित्त क्षेत्रको अनियमितता नियन्त्रण गर्न कडा कदम चाल्दै ती संस्थाहरूलाई अब नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रत्यक्ष निगरानीमा ल्याउने नीति अघि सारेको छ। सार्वजनिक गरिएको राष्ट्रिय प्रतिबद्धतापत्रमार्फत गैरबैंकिङ वित्तीय क्षेत्रलाई सुदृढ र व्यवस्थित बनाउन यस्तो निर्णय गरिएको हो।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार देशभर सञ्चालनमा रहेका सबै सहकारी र लघुवित्त संस्थाहरूलाई अनिवार्य रूपमा कर्जा सूचना प्रणालीमा आबद्ध गरिनेछ। यसले ऋणीहरूको वास्तविक आर्थिक अवस्था मूल्याङ्कन गर्न सहयोग पुग्ने र सोही आधारमा मात्र कर्जा प्रवाह गरिने सरकारको विश्वास छ। यस कदमले अनियन्त्रित कर्जा वितरण र दोहोरो ऋण लिने प्रवृत्तिमा कमी आउने अपेक्षा गरिएको छ।
सरकारले सहकारी क्षेत्रमा देखिएको फितलो नियमन र अनियमितता अन्त्य गर्न सशक्त सुपरिवेक्षण प्रणाली लागू गर्ने स्पष्ट पारेको छ। यससँगै गैरबैंकिङ वित्तीय संस्थाहरूलाई पनि बैंकिङ क्षेत्रसरह कडाइका साथ नियमन गर्ने नीति लिइएको छ, जसले वित्तीय अनुशासन कायम गर्न मद्दत पुग्ने जनाइएको छ।
सर्वसाधारणको बचत सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राख्दै सरकारले “एकीकृत बचत सुरक्षा कोष” स्थापना गर्ने घोषणा गरेको छ। उक्त कोषमार्फत संकटमा परेका सहकारीका बचतकर्तालाई प्राथमिकताका आधारमा भुक्तानी दिने व्यवस्था गरिनेछ। यसले सहकारीप्रति जनविश्वास पुनःस्थापित गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ।
त्यसैगरी, मिटरब्याजको समस्यालाई सम्बोधन गर्न सरकारले यसलाई अब ‘आर्थिक अपराध’का रूपमा परिभाषित गर्ने निर्णय गरेको छ। यसअन्तर्गत विगतमा भएका तमसुक तथा कपाली तमसुकहरूको न्यायिक छानबिन गरिनेछ। यसले अवैध लेनदेन र शोषणकारी ब्याजदर नियन्त्रणमा ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
मिटरब्याजबाट पीडित नागरिकलाई राहत दिन स्थानीय तहमार्फत निःशुल्क कानुनी सहायता र मनोसामाजिक परामर्श सेवा उपलब्ध गराइने योजना पनि अघि सारिएको छ। साथै, घरबार गुमाएका तथा शारीरिक र मानसिक रूपमा प्रभावित पीडितहरूको पुनःस्थापनालाई विशेष प्राथमिकता दिइने उल्लेख गरिएको छ।
सरकारको यो कदमले सहकारी तथा लघुवित्त क्षेत्रमा पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र विश्वासको वातावरण सिर्जना गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
