जनकपुर – असार २६ ।मधेश प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा बजेट खर्चको मामिलामा ऐतिहासिक प्रगति गरेको छ। मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहले प्रदेश सरकार गठन भएयता पहिलोपटक ७१.४८ प्रतिशत बजेट खर्च भएको जानकारी दिएका छन्।
मुख्यमन्त्री सिंहका अनुसार विगतका वर्षहरूमा खर्चको दर तुलनात्मक रूपमा कम हुँदा ठूलो मात्रामा बजेट फ्रिज हुँदै आएकोमा यो वर्ष खर्च वृद्धि भएसँगै फ्रिज हुने रकममा उल्लेखनीय कमी आएको छ। “यो वर्ष प्रदेशको इतिहासमै सबैभन्दा बढी बजेट खर्च भएको वर्ष हो,” उनले भने, “वित्तीय अनुशासनलाई सरकारको प्रमुख प्राथमिकतामा राख्दै अबको ध्यान योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन, अनुगमन र समयमा बजेट खर्चमा हुनेछ।”
मधेश सरकारको कुल बजेट ४३ अर्ब ८९ करोड २१ लाख ७० हजार रुपैयाँ थियो। यसमध्ये पुँजीगत र चालु खर्च गरी ३१ अर्ब ३७ करोड ५२ लाख ४३ हजार रुपैयाँ खर्च गरिएको छ, जुन कुल बजेटको ७१.४८ प्रतिशत हो।
अर्थ सचिव रामकुमार महतोका अनुसार पुँजीगततर्फ २८ अर्ब ६१ करोड २० लाख ७४ हजार रुपैयाँको बजेटमा २१ अर्ब ४९ करोड ७९ लाख ३१ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ। यो पुँजीगत बजेटको ७५.६४ प्रतिशत हो। चालुतर्फ भने १५ अर्ब २८ करोड रुपैयाँमध्ये नौ अर्ब ८७ करोड ७३ लाख १२ हजार रुपैयाँ खर्च गरिएको छ, जुन ६४.६४ प्रतिशत हो।
मुख्यमन्त्री सिंहका अनुसार यस वर्ष जम्मा २८.५२ प्रतिशत बजेट मात्र फ्रिज भएको छ। पछिल्ला वर्षहरूमध्ये यो सबैभन्दा न्यून फ्रिज दर हो।
प्रदेशका विभिन्न निकायहरूको खर्च विवरण सार्वजनिक गर्दै मुख्यमन्त्रीले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, प्रदेश सभा, लोक सेवा आयोग, स्वास्थ्य मन्त्रालय र मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले राम्रो प्रगति गरेको उल्लेख गरे। तर भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, शिक्षा मन्त्रालय र न्यायिक सेवा आयोगको खर्च अपेक्षाकृत कम रहेको बताए।
बिगतका वर्षहरूसँग तुलना गर्दा, २०७५/७६ मा ५१.७५ प्रतिशत, २०७६/७७ मा ४०.६६ प्रतिशत, २०७७/७८ मा ६५.४६ प्रतिशत, २०७८/७९ मा ६३.८३ प्रतिशत, २०७९/८० मा ५७.३२ प्रतिशत र २०८०/८१ मा ५५.६४ प्रतिशत बजेट मात्र खर्च भएको थियो।
वित्तीय अनुशासन, समयमै योजना कार्यान्वयन र प्रभावकारी अनुगमनमार्फत बजेट खर्चको यो सुधार सम्भव भएको प्रदेश सरकारको ठम्याइ छ। मुख्यमन्त्री सिंहले आगामी दिनमा अझ बढी पारदर्शिता र नतिजामुखी विकास सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।
