बारा – जेठ – १६ ।रौतहटमा भएको जिउँदै मानिस इँटाभट्टामा हालेर हत्या गरिएको जघन्य घटनामा दोषी ठहर भई जन्मकैदको सजाय पाएका नेपाली कांग्रेसका नेता एवं पूर्वमन्त्री अफताब आलमलाई सफाइ दिने न्यायाधीशहरूविरुद्ध उजुरी परेको छ।
उक्त उजुरी अधिवक्ता युवराज पौडेल सफलले न्यायपरिषद् सचिवालयमा दर्ता गराएका हुन्। उजुरीमा उच्च अदालत जनकपुरको वीरगन्ज इजलासका न्यायाधीशद्वय खुसीप्रसाद थारू र अर्जुन महर्जनले आलमलाई सफाइ दिने आदेशमार्फत पीडितहरूलाई न्यायबाट वञ्चित गर्दै न्याय प्रक्रियामा गम्भीर हस्तक्षेप गरेको दाबी गरिएको छ।
जिल्ला अदालत रौतहटले २०६४ सालमा बम विस्फोटनपछि भएको इँटाभट्टा काण्डमा संलग्न रहेको प्रमाणका आधारमा आलमलाई दोषी ठहर गर्दै जन्मकैदको सजाय सुनाएको थियो। तर, उच्च अदालत जनकपुरको वीरगन्ज इजलासले जिल्ला अदालतको फैसलालाई अस्वीकार गर्दै आलमलाई सफाइ दिएको थियो।
उजुरीमा भनिएको छ, ‘उक्त आदेशले पीडित, साक्षी र प्रत्यक्षदर्शीहरूको जिउज्यान असुरक्षित बनाएको छ। आदेशले न्यायिक प्रक्रियामा अवरोध पुर्याएको छ र यो आदेश अनुचित तथा पक्षपातपूर्ण देखिन्छ।’
अधिवक्ता सफलले न्यायाधीशद्वय थारू र महर्जनलाई तत्काल निलम्बन गर्न माग गरेका छन्। साथै, उनीहरूका अघिल्ला न्याय सम्पादन तथा आदेशहरूको पनि परीक्षण गरी विभागीय कारबाही गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।
‘पीडितलाई नै अन्याय हुने गरी आदेश दिने न्यायाधीशहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइनुपर्छ,’ उजुरीमा उल्लेख छ, ‘न्यायको मर्यादा जोगाउन र नागरिकको विश्वास कायम राख्न न्यायपरिषद्ले तत्काल निर्णय लिनुपर्छ।’
अब न्याय परिषद्को भूमिकाले मुलुकको न्यायिक प्रणालीप्रतिको जनविश्वास कता जाला भन्ने सवाल उठेको छ।
