बारा चैत २२ । मधेस प्रदेशका अधिकांश स्थानीय तहमा मेयरहरूले आर्थिक कारोबारमा अनधिकृत हस्तक्षेप गर्दै आएका छन्। महा लेखा नियन्त्रण कार्यालयबाट हाकिम र लेखा प्रमुखलाई पठाइने OTP कोड व्यक्तिगत मोबाइलमा प्राप्त भइ सरकारी प्रणालीमा लगइन गरिनु पर्ने व्यवस्था रहेकोमा, धेरै नगरपालिकाका नगरप्रमुखले आफैं OTP कोड प्राप्त गरी आफ्नो मोबाइलमार्फत सिस्टममा लगइन गरेका छन्। यस्तो कार्य विद्यमान कानूनी व्यवस्थाविपरीत मात्र होइन, भ्रष्टाचारको ढोका खोल्ने खालको रहेको छ।
मधेसका जिल्लामा कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयको प्रत्यक्ष निगरानीमा रहेको दर्जनौं स्थानीय तहमा यस्तो अभ्यास जारी रहँदा पनि सम्बन्धित निकाय मौन छ। OTP कोड लेखा प्रमुख तथा हाकिमकै मोबाइलमा आउनुपर्ने भएतापनि, कतिपय नगरप्रमुखले जबर्जस्ती तथा धम्कीको माध्यमबाट हाकिमहरूसँग लगइन अधिकार लिइ आर्थिक प्रणालीमा अनाधिकृत पहुँच बनाएका छन्।
स्रोतहरूका अनुसार, नगरप्रमुखहरूले यस्ता हस्तक्षेपहरू मार्फत आर्थिक कारोबारमा आफ्नै नियन्त्रण राख्ने प्रयास गरिरहेका छन्, जुन कार्य संविधान, स्थानीय शासन ऐन तथा लेखा परीक्षण सम्बन्धी मापदण्डको स्पष्ट उल्लङ्घन हो। स्थानीय तहमा हाकिमको भूमिका प्रशासनिक कार्यान्वयन र आर्थिक कारोबारको पारदर्शिता सुनिश्चित गर्ने हो, तर मधेसका धेरै पालिकामा हाकिमहरू आफ्नो पद सुरक्षित राख्नका लागि सबै अधिकार मेयरलाई सुम्पिदिएका छन्।
यसरी आर्थिक प्रणालीमा पहुँच बनाएर नगर प्रमुखहरूले अनियमितता गर्न सक्ने खतराको संकेत दिइरहेको अवस्था गम्भीर चिन्ताको विषय बनेको छ। यस्ता कार्यले सरकारद्वारा घोषित भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासनिक प्रणालीको अवधारणालाई नै चुनौती दिएको छ।
अब आवश्यक छ कि कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयले तत्काल सत्यतथ्य छानबिन गरी यस्ता अवैध अभ्यासहरूलाई नियन्त्रणमा लिओस्। सरकारी प्रणालीमा पहुँचका यस्ता गलत अभ्यासले पारदर्शिता र जवाफदेहितालाई खल्बल्याइरहेको छ। सरकारको भ्रष्टाचार विरोधी एजेन्डालाई सार्थक बनाउन यस्ता गतिविधिलाई कानूनी कठघरामा ल्याउनु अपरिहार्य भइसकेको छ।
