बारा चैत ०६ । बाराको कलैया उपमहानगरपालिका वडा नं. २६ र महागढीमाई वडा नं १० को सिमानकन बिबादको बिषयमा उच्च अदालत बिरगंजले अन्तरिम आदेश जारी गरि कलैया उपमहानगरपालिकालाई सम्पत्तिको कर संकलन तथा सिफारिस कार्य नगर्नु नगराउनु भनी आदेश दिएको छ।
उच्च अदालत वीरगंजले दिएको आदेशअनुसार, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको २०७४ साल जेठ ११ गतेको सूचनाको आधारमा साविक महेशपुर गाविस वडा नं. १ लाई महागढीमाई नगरपालिका वडा नं. १० मा गाभिएको उल्लेख गरिएको छ। यसै सन्दर्भमा, कलैया उपमहानगरपालिका वडा नं. २६ मा रहेको सार्वजनिक पोखरी महागढीमाई नगरपालिकामा पर्ने भएकाले यसको सम्पत्ति कर संकलन तथा सिफारिस कार्य रोक्न आदेश दिइएको हो।
यस विवादको कारण कलैया उपमहानगरपालिका र महागढीमाई नगरपालिका बीच लामो समयदेखि मतभेद रहँदै आएको थियो। महागढीमाई नगरपालिकाले उक्त सिमाना र पोखरी आफ्नो क्षेत्रभित्र पर्ने दाबी गर्दै आएको थियो भने कलैया उपमहानगरपालिकाले समेत उक्त सम्पत्ति माथि आफ्नो अधिकार रहेको बताउँदै आएको थियो।
दुवै स्थानीय तहले आफ्नो-आफ्नो तर्फबाट कानुनी प्रक्रिया अघि बढाएको थियो सो विवादलाई उच्च आदालतले महागढीमाईको पक्षमा फैसला सुनाएको छ । सो फैसलालाई महागढीमाई नगरपालिकाका नगरप्रमुख उपेन्द्र यादवले स्वागत योग्य रहेको बताएका छन ।
