बारा फागुन ९ – मधेस प्रदेशमा सरकार परिवर्तन भए पनि उद्योग क्षेत्रका समस्या जस्ताका तस्तै छन्। उद्योगहरूमा आतंक, जबरजस्ती चन्दा असुली, विद्युत् आपूर्तिको अस्थिरता र पूर्वाधारको अभावका कारण उद्योगी व्यवसायीहरू निराश छन्।
मधेस प्रदेश सरकारले उद्योग कोरिडोरको समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। प्रदेश सरकारले उद्योग क्षेत्रको सुधारका लागि विभिन्न नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरे पनि तिनको कार्यान्वयन पक्ष कमजोर देखिएको छ।
उद्योगी व्यवसायी असुरक्षित
बारा–पर्सा औद्योगिक करिडोर, जनकपुर, वीरगञ्ज, रौतहट लगायतका क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीहरू असुरक्षित महसुस गरिरहेका छन्। उद्योग सञ्चालकहरूका अनुसार अपराधिक गतिविधि, विभिन्न समूहको चन्दा असुली, धम्की र तोडफोडका घटनाले उद्योग सञ्चालन गर्न कठिन बनेको छ।
वीरगञ्जका एक उद्योगी भन्छन्, “सरकार जसको बने पनि हाम्रो समस्या समाधान हुने अवस्था छैन। उद्योग चलाउनेभन्दा त बन्द गरेर बस्ने अवस्था जस्तो छ।”
विद्युत् आपूर्तिमा अस्थिरता
मधेस प्रदेशका उद्योगहरूलाई अर्को ठूलो समस्या विद्युत् आपूर्तिको अस्थिरता बनेको छ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले उद्योगलाई निर्बाध विद्युत् आपूर्ति गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि लगातार विद्युत् कटौती हुने गुनासो उद्योगीहरूले गर्दै आएका छन्।
पर्साका एक उद्योग सञ्चालक भन्छन्, “विद्युत् नियमित नहुँदा उत्पादन लागत बढेको छ, उद्योग चलाउनै गाह्रो भइरहेको छ।”
पूर्वाधार निर्माण अलपत्र
मधेस प्रदेशमा औद्योगिक पूर्वाधार निर्माणका विभिन्न योजना अगाडि बढाइएका छन्। सरकारहरूले घोषणा गरेका केही योजना अघि बढेका छैनन् भने कति आयोजना कछुवा गतिमा छन्। सडक, ढल निकास, सुरक्षाको उचित प्रबन्ध नहुँदा उद्योग सञ्चालनमै असर परेको छ।
बारा–पर्सा औद्योगिक करिडोरका लागि सरकारले बहुवर्षीय योजनाहरू ल्याए पनि तिनको कार्यान्वयन सन्तोषजनक छैन। “हामीलाई नीति होइन, व्यवहारमा सुधार चाहिएको छ। सरकार बदलिने तर हाम्रो समस्या उस्तै रहने प्रवृत्ति हट्नुपर्छ,” एक उद्योगी भन्छन्।
समाधानको पहल भए पनि प्रभावकारीता छैन
मधेस प्रदेश सरकार र संघीय सरकारले उद्योग क्षेत्र सुधारका प्रयास थालेका भए पनि ती प्रभावकारी हुन सकेका छैनन्। उद्योगी व्यवसायीहरूको सुझावअनुसार नीति निर्माण र कार्यान्वयन भए मात्र उद्योग क्षेत्र संकटबाट मुक्त हुनसक्ने विज्ञहरू बताउँछन्।
प्रदेश सरकारका एक अधिकारीका अनुसार उद्योग क्षेत्रको सुधारका लागि नीति निर्माण भइरहेको छ। तर, उद्योगी व्यवसायीहरू भने नीति भन्दा कार्यान्वयनमा ध्यान दिन आग्रह गरिरहेका छन्।
निष्कर्ष
मधेस प्रदेशमा सरकार परिवर्तन भए पनि उद्योग क्षेत्रको अवस्था सुध्रिएको छैन। उद्योग कोरिडोरमा अझै पनि आतंक कायम छ भने पूर्वाधार अभाव, विद्युत् समस्या र सुरक्षाको चुनौतीले उद्योगी व्यवसायीहरू निराश छन्। उद्योग क्षेत्रलाई सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउन सरकार गम्भीर भएर अघि नबढेसम्म यो समस्या समाधान हुने सम्भावना कम देखिन्छ।
