बारा – फागुन ८ ।मधेस प्रदेशका स्थानीय तहमा जनसांख्यिक प्रोफाइलको अभावका कारण नीति निर्माण तथा बजेट व्यवस्थापनमा गम्भीर चुनौती देखिएको छ। तथ्यांकको अभावमा प्रभावकारी विकास योजना बनाउन र स्रोतसाधनको उचित वितरण गर्न कठिनाइ उत्पन्न भएको सरोकारवालाहरू बताउँछन्।
प्रदेशका अधिकांश स्थानीय तहहरूसँग अद्यावधिक जनसांख्यिक विवरण छैन, जसले गर्दा सामाजिक, आर्थिक तथा पूर्वाधार विकासका योजनाहरू तथ्यांकमा आधारित नभई अनुमानमा सीमित हुने गरेका छन्। शिक्षादेखि स्वास्थ्य, रोजगारी, गरिबी निवारण तथा सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी कार्यक्रमहरू प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न यथार्थपरक तथ्यांक आवश्यक पर्ने भए पनि स्थानीय तहहरूमा यो पक्षलाई प्राथमिकता नदिइएको स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू स्वीकार्छन्।
प्रदेश सरकारका अनुसार, संघीय र स्थानीय सरकारबीच समन्वयको अभाव तथा प्राविधिक स्रोतसाधनको कमीले तथ्यांक सङ्कलन र व्यवस्थापनमा समस्या परेको छ। जनसंख्या गणना तथा अन्य आधिकारिक तथ्यांकहरू संघीय स्तरबाट आउने भए पनि स्थानीय तहमा ती विवरणहरू अद्यावधिक गरिँदैन। यसले लक्ष्य समूह पहिचान गर्न, बजेट विनियोजन गर्न तथा प्रभावकारी सेवा प्रवाह गर्न कठिनाइ भइरहेको छ।
विशेषज्ञहरूका अनुसार, प्रत्येक स्थानीय तहले आफ्नो जनसांख्यिक प्रोफाइल तयार गरी अद्यावधिक गर्नुपर्ने आवश्यक छ। यसका लागि प्राविधिक जनशक्ति, सूचना प्रविधिको प्रयोग र स्थानीय स्तरमा डेटा सङ्कलनको नीति अनिवार्य गरिनुपर्छ। स्थानीय स्तरमै विस्तृत तथ्यांक भण्डारण भएमा विकास योजनाहरू प्रभावकारी बन्ने र बजेटको दुरुपयोग रोक्न सकिने सरोकारवालाहरूको भनाइ छ।
यस समस्याको समाधानका लागि संघीय, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारबीच सहकार्य आवश्यक छ। मधेस प्रदेशमा विशेष गरी स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी तथा विपन्न वर्गका लागि लक्षित कार्यक्रमहरूलाई प्रभावकारी बनाउन स्थानीय तहहरूले विश्वसनीय तथ्यांकको व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने विज्ञहरू सुझाउँछन्।
