जनकपुरधाम, माघ २६ – चालु आर्थिक वर्षको पहिलो छ महिनामा प्रदेश सरकारहरूको बजेट खर्च अत्यन्तै न्यून देखिएको छ। सरकारले सार्वजनिक गरेको अर्धवार्षिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदनअनुसार हालसम्म प्रदेशहरूले वार्षिक बजेटको मात्र १६.१८ प्रतिशत खर्च गरेका छन्।
कूल दुई खर्ब ७८ अर्ब ६९ करोड २४ लाखको बजेट ल्याएका प्रदेश सरकारले गत पुस मसान्तसम्ममा जम्मा ४५ अर्ब नौ करोड ३८ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च गर्न सकेका छन्।
सबैभन्दा कम बजेट खर्च मधेस प्रदेशको देखिएको छ। कुल ४३ अर्ब ८९ करोड २२ लाखको बजेट ल्याएको मधेस प्रदेशले पुस मसान्तसम्ममा मात्र दुई अर्ब ४६ करोड दुई लाख खर्च गरेको छ, जुन कुल बजेटको मात्र ५.६१ प्रतिशत हो। मधेस प्रदेशले पुँजीगत खर्चमा छुट्याइएको २७ अर्ब ८९ करोडमध्ये जम्मा एक प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशले वार्षिक विनियोजनको १४.८२ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ। ३१ अर्ब ६२ करोड १९ लाखको बजेट ल्याएको सुदूरपश्चिम प्रदेशले पुस मसान्तसम्ममा चार अर्ब ६८ करोड ७० लाख खर्च गर्न सकेको छ।
त्यस्तै, कर्णाली प्रदेशको खर्च १५.१४ प्रतिशत रहेको छ। कुल ३१ अर्ब ४१ करोडको बजेट ल्याएको कर्णालीले पुस मसान्तसम्ममा चार अर्ब ७५ करोड ४७ लाख खर्च गरेको छ।
लुम्बिनी प्रदेशले ३८ अर्ब ९७ करोडको बजेट ल्याएकोमा १९.३६ प्रतिशत अर्थात् सात अर्ब ५३ करोड ६१ लाख खर्च गरेको छ। गण्डकी प्रदेशको खर्च पनि १९.३६ प्रतिशत छ, जसअन्तर्गत छ अर्ब ३८ करोड ४७ लाख बजेट खर्च भएको छ।
प्रदेशहरूमध्ये सबैभन्दा ठूलो बजेट बागमती प्रदेशको रहेको छ। कुल ६४ अर्ब ५४ करोड चार लाखको बजेट ल्याएको बागमती प्रदेशले अर्धवार्षिक समीक्षासम्ममा १६.२७ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ, जुन १० अर्ब ५० करोड २९ लाख रुपैयाँ बराबर हो।
तुलनात्मक रूपमा कोशी प्रदेशको बजेट खर्च सबैभन्दा धेरै देखिएको छ। कुल ३५ अर्ब २७ करोड ९३ लाखको बजेट ल्याएको कोशी प्रदेशले पुस मसान्तसम्ममा २४.८५ प्रतिशत अर्थात् आठ अर्ब ७६ करोड ८२ लाख खर्च गर्न सफल भएको छ।
प्रदेश सरकारले चालु आवका लागि वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा बजेट छुट्याए पनि कुनै पनि प्रदेशले यो बजेट खर्च गर्न सकेका छैनन्। वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा सबै प्रदेशको खर्च शून्य छ।
प्रदेशहरूको बजेट खर्चको न्यून गति विकास निर्माण कार्यमा प्रभाव पार्ने विज्ञहरूको भनाइ छ। संघीय संरचनाभित्र बजेट कार्यान्वयनको चुनौती कायमै रहेको विश्लेषकहरू बताउँछन्।
