वीरगंज माघ १८ । मधेस प्रदेशकै प्रमुख सरकारी अस्पताल नारायणी अस्पताल जीर्ण बन्दै गए पनि सरकार बेखबर रहेको भन्दै चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी, नागरिक समाज र स्थानीयवासीले आन्दोलन थालेका छन्।
शुक्रबार अस्पताल परिसरमा चिकित्सकसहित स्वास्थ्यकर्मीहरूले आप्रोनसहित धर्ना दिएका छन्। उनीहरूले नारायणी अस्पतालको भौतिक संरचना अति जोखिमयुक्त भएको र सरकार भने बेवास्ता गरिरहेको आरोप लगाएका छन्। आन्दोलनकारीहरूले नारायणी अस्पताल सुधारका लागि संघर्ष समिति गठन गरी थप सशक्त आन्दोलनको चेतावनी दिएका छन्।
अस्पताल जोखिमयुक्त, चिकित्सक र बिरामी त्रसित
संघर्ष समितिका अध्यक्ष तथा नेपाल चिकित्सक सङ्घका केन्द्रीय उपाध्यक्ष डा. नीरज कुमार सिंहका अनुसार अस्पतालको जीर्ण भवनका कारण चिकित्सकहरू ज्यानको बाजी लगाएर बिरामीको उपचार गर्न बाध्य छन्। उनले जीर्ण भवनमा काम गर्नु चिकित्सक र बिरामी दुवैका लागि ज्यानको जोखिम मोल्नु सरह भएको बताए।
नारायणी अस्पताल मधेस प्रदेशका आठ जिल्ला तथा छिमेकी भारतका लाखौँ जनतालाई सेवा दिँदै आएको छ। तर, आधुनिक स्वास्थ्य सेवा दिन आवश्यक पूर्वाधारको अभावका कारण बिरामीहरू अन्यत्र जान बाध्य छन्।
पुनर्निर्माण योजना कानुनी जटिलतामा अड्कियो
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा पाँच सय शय्याको नारायणी अस्पताल भवन निर्माण गर्ने घोषणा गरेको थियो। तर, करिब १ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँको लागतमा टेन्डर प्रक्रिया अघि बढाइए पनि कानुनी विवादका कारण पुनर्निर्माण कार्य रोकिएको छ। टेन्डर जितेको ललितपुरको एक कम्पनी र सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागबीच देखिएको विवाद अदालतमा विचाराधीन छ, जसका कारण निर्माण प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन।
पुरानो प्रविधि, उपकरण अभाव र चिकित्सकको समस्या
नारायणी अस्पतालमा अत्याधुनिक उपकरण, दक्ष जनशक्ति र आवश्यक पूर्वाधारको चरम अभाव छ। यहाँ हुने सर्जरीहरू पुरानो प्रविधिबाट गर्नुपर्ने भएकाले जटिल रोगका बिरामीलाई काठमाडौँ वा भारत पठाउनु पर्ने अवस्था छ।
राजमार्ग अवरुद्ध गर्दै पहिलोपटक विरोध प्रदर्शन
चिकित्सकहरूले अस्पताल सुधारको माग गर्दै नेपालकै पहिलो राजमार्ग त्रिभुवन राजपथ अवरुद्ध गरेका छन्। नारायणी अस्पताल अगाडि धर्ना दिँदै उनीहरूले सरकारलाई तत्काल गम्भीर हुन चेतावनी दिएका छन्।
डा. सिंहले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई सरकारले कहिल्यै प्राथमिकतामा नराखेको गुनासो गर्दै नारायणी अस्पतालको पुनर्निर्माण कार्य अविलम्ब अघि बढाउन आग्रह गरे।
सांसदको पहल, सरकारको मौनता
यस क्षेत्रका सांसदहरूले संसद्मा पटक-पटक नारायणी अस्पतालको स्तरोन्नतिको माग उठाए पनि अहिलेसम्म कुनै ठोस निर्णय भइसकेको छैन। नागरिक समाज तथा राजनीतिक दलहरूले समेत अस्पतालको विषयलाई प्राथमिकतामा नराख्दा स्थानीय जनता निराश बनेका छन्।
एक शताब्दी पुरानो इतिहास बोकेको नारायणी अस्पतालका अधिकांश संरचना निजी क्षेत्र र स्थानीय समाजसेवीहरूको योगदानमा बनेका हुन्। तर, राज्यले यसको स्तरोन्नतिमा ध्यान नदिएको चिकित्सकहरूको गुनासो छ।
सरकारलाई चेतावनी : पुनर्निर्माण नहुँदा कडा आन्दोलन
स्वास्थ्यकर्मीहरूले सरकारलाई तत्काल अस्पताल सुधारका लागि पहल गर्न आग्रह गरेका छन्। अन्यथा, आन्दोलन झनै सशक्त बनाइने चेतावनी दिएका छन्। बिरामीहरूको जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषयमा सरकारले गम्भीर चासो नदेखाए, सरकारलाई दबाब दिन थप कडा आन्दोलनको तयारी गरिने चिकित्सकहरूले बताएका छन्।
