बारा- जेठ – प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सूर्तिजन्य पदार्थमा लाग्ने करलाई बिक्री मूल्यको ५८ प्रतिशत बढाउन पटक पटक भने पनि अहिले सम्म सुर्तीजन्य पदार्थमा कर बढाउन नसक्दा जसको प्रभाव प्रत्यक्ष रुपमा समाजमा परिरहेको छ ।
सूर्तिजन्य पदार्थ नियन्त्रण र नियमन गर्ने ऐन–२०६८ अनुसार सार्वजनिक स्थलमा धूमपान तथा सूर्ति सेवन गर्न पाइँदैन । यस्तै १८ वर्ष नपुगेका व्यक्ति र गर्भवती महिलालाई सूर्तिजन्य पदार्थ बिक्री वितरण गर्न नपाउने, शिक्षण तथा स्वास्थ्य संस्था, बाल कल्याण गृह, शिशु स्याहार केन्द्र, वृद्धाश्रम, अनाथालयको कम्तीमा एक सय मिटर भित्र सूर्तिजन्य पदार्थ बिक्री वितरण गर्ने गराउन नपाउने कानुनी व्यवस्था छ ।तर यी ब्यवस्थालाई लतियाएर बाराको विभिन्न पालिका अन्तरगत रहेको सरकारी तथा निजी बिधालय बिद्धा आश्रम ,स्वास्थ चौकी ,अस्पताल लगाएत नजिकमा खुल्याम सुर्तीजन्य पदार्थको बिक्रि बितरण भइरहेको छ ।राज्यले सुर्तीजन्य पदार्थमा कम कर लगाएका कारण यस्ता वस्तुहरुको बिक्रि बितरण चौक चौरहा हाट बजारमा र सर्बजनिक ठाउँमा खुल्याम बिक्री बितरण बढनु संगै उपभोग गर्नेको संख्यामा वृद्धि हुँदै आएको छ।पसलहरुले पसलको अगाडि सुर्तीजन्य पदार्थलाई झुण्डयाए र प्रचार प्रशार गरेर बिक्रि बितरण गर्दा आठ बर्ष देखि १८ बर्ष मुनिका बालबालिकाले सुर्तीजन्य पदर्थको लतमा परे पनि यी रवइया देखेर संबंधित निकायहरु मौन बसेका छन
सार्क अन्तरगत रहेका केही देशहरुले आफ्नो देशमा स्वास्थ सुधारका लागि सुर्तीजन्य उत्पादन र बिक्री बितरणमा निषेध गरिएकोछ ।भने केही देशहरुले सुर्तीजन्य पदार्थ उत्पादन र बिक्री बितरणलाई निरुत्साहित गर्न कर वृद्धि गरिएको छ।भुटान सरकारले जनतालाई स्वास्थ रहनको लागि सुर्तीजन्य पदार्थ उत्पादन र बिक्री बितरणमा निषेध गरिएकोछ ।सार्क मुलुक अन्तरगत सुर्तीजन्य पदार्थमा सब भन्दा बढी कर लगाउने श्रीलंकाले सुर्तीजन्य पदार्थको बिक्री मूल्यमा ७७ प्रतिशत कर लगाएको छ । बंगलादेशमा ७३ प्रतिशत र पाकिस्तानमा ६१ प्रतिशत कर लगाइएको छ । त्यस्तै भारतले सरकारले ५८ प्रतिशत लगाएको छ ।तर नेपाल सरकारले करको प्रलोभनमा परेर सुर्तीजन्य पदार्थको बिक्री मूल्यमा ३३ प्रतिशत मात्र कर लाग्ने व्यवस्था छ ।नेपाल सरकारले जनता जीवनसंगै खेलवाड गरिरहेकोछ
स्वास्थ्य अधिकार तथा सूर्ति नियन्त्रण सञ्जाल नेपालका अनुसार नेपालमा जनताले वर्षेनि सूर्ति सेवनमा करिव ४७ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरिरहेछ ।र सूर्तिजन्य पदार्थको सेवनबाट विभिन्न रोग लागेर दैनिक ७३ जनाले आफ्नो ज्यान गुमाइ रहेकोछ ।विश्व स्वास्थ्य संघको सूर्तिसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धिले वर्षेनि सूर्तिमा कर बढाउँदै लानुपर्ने प्रावधान राखेको छ ।तर नेपाल सरकारले सो प्रवधानलाई अटेरी गरिरहे छ ।
ग्लोबल टोबाको इन्डेक्स २०२१ अनुसार नेपालमा १५ देखि ४९ वर्ष उमेरका धुम्रपान गर्नेको संख्या २९ प्रतिशत छ । १३ देखि १५ वर्षसम्मका किशोरकिशोरीको संख्या ७ प्रतिशत छ । नेपालमा औसत ३३ प्रतिशत जनताले सूर्ति सेवन गर्ने गरेको र ग्रामीण क्षेत्रमा यो दर ३९ प्रतिशत रहेको छ । राष्ट्रिय सञ्जालले गरेको अध्ययन अनुसार करको दर ६५ प्रतिशतले बढ्दा सूर्तिजन्य पदार्थको मूल्य १८ प्रतिशत बढ्ने, खपत १२ प्रतिशतसम्म घट्ने र १७ अर्ब रुपैयाँसम्म थप राजस्व उठ्ने छ ।
