काठमाडौं, असार ९ — राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले नेपालको वर्तमान संघीय संरचनामाथि पुनः प्रश्न उठाउँदै प्रदेश तह खारेज गर्नुपर्ने र स्थानीय तहको निर्वाचन दलविहीन रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरेपछि राजनीतिक वृत्तमा नयाँ बहस सुरु भएको छ।
रास्वपाका नेताहरूले हालको प्रदेश संरचना अपेक्षित रूपमा प्रभावकारी हुन नसकेको, प्रशासनिक खर्च बढाएको तथा जनताले अपेक्षा गरेअनुसार सेवा प्रवाह गर्न नसकेको तर्क गर्दै प्रदेश तहको औचित्यमाथि पुनर्विचार आवश्यक रहेको बताएका छन्। उनीहरूको भनाइमा संघीय सरकार र स्थानीय सरकारबीचको समन्वयलाई थप प्रभावकारी बनाएर प्रदेश तहलाई हटाउन सकिने सम्भावना अध्ययन गर्नुपर्ने समय आएको छ।
पार्टीले स्थानीय तहको निर्वाचनमा दलगत प्रभाव कम गर्न दलविहीन निर्वाचन प्रणालीबारे पनि बहस आवश्यक रहेको धारणा अघि सारेको छ। स्थानीय सरकार जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएको संरचना भएकाले उम्मेदवारको व्यक्तिगत क्षमता, इमान्दारिता र कार्यसम्पादनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने र दलगत प्रतिस्पर्धाले स्थानीय विकासमा अनावश्यक राजनीतिक विभाजन ल्याएको रास्वपाको दाबी छ।
रास्वपाको यस प्रस्तावले राजनीतिक दलहरूबीच मिश्रित प्रतिक्रिया उत्पन्न गरेको छ। सत्तारूढ तथा प्रमुख प्रतिपक्षी दलहरूले संविधानले व्यवस्था गरेको संघीय संरचना जनताको लामो संघर्ष र राजनीतिक सहमतिबाट स्थापित भएको भन्दै त्यसलाई कमजोर बनाउने कुनै पनि प्रयास स्वीकार्य नहुने बताएका छन्। उनीहरूले संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका कमजोरी सुधार गर्न सकिने भए पनि प्रदेश संरचना नै हटाउने विषय संविधान संशोधनसँग जोडिएको जटिल विषय भएको उल्लेख गरेका छन्।
राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार रास्वपाले उठाएको विषयले संघीयताको प्रभावकारिता, खर्च व्यवस्थापन तथा सेवा प्रवाहको गुणस्तरबारे राष्ट्रिय बहसलाई थप तीव्र बनाउने सम्भावना रहेको छ। केही विश्लेषकहरूले प्रदेश सरकारको कार्यसम्पादनबारे जनस्तरमा असन्तुष्टि देखिएकाले यस्ता बहस स्वाभाविक भएको बताउँछन् भने अर्का पक्षले संघीयताको मूल मर्मलाई कमजोर पार्ने गरी गरिने बहसले राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याउन सक्ने चेतावनी दिएका छन्।
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधानले तीन तहको सरकारको व्यवस्था गरेको छ। त्यसैले प्रदेश संरचना खारेज गर्ने वा स्थानीय तहमा दलविहीन निर्वाचन लागू गर्ने विषय तत्काल कार्यान्वयनभन्दा पनि संवैधानिक, राजनीतिक र नीतिगत बहसको विषयका रूपमा अगाडि आएको देखिन्छ। रास्वपाले उठाएको एजेन्डाले आगामी दिनमा संघीयताको भविष्य, शासन प्रणालीको प्रभावकारिता र लोकतान्त्रिक अभ्यासबारे राष्ट्रिय स्तरमा थप छलफल र बहसलाई गति दिने अपेक्षा गरिएको छ।
