बारा, असार १०— बाराको सुवर्ण गाउँपालिकाको १७औँ गाउँसभा अधिवेशन सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको छ। गाउँसभाले आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि कुल ४३ करोड २६ लाख ७९ हजार रुपैयाँ बराबरको वार्षिक बजेट, नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ।
गाउँपालिका अध्यक्ष राजेश यादवको अध्यक्षतामा सम्पन्न गाउँसभामा आगामी आर्थिक वर्षका लागि स्थानीय विकास, पूर्वाधार निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि तथा सामाजिक सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राख्दै बजेट प्रस्तुत गरिएको हो। गाउँसभामा प्रस्तुत बजेटले गाउँपालिकाको समग्र विकासलाई गति दिने अपेक्षा गरिएको छ।
गाउँपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अमोद चौधरीले सार्वजनिक गरिएको बजेटमा संघीय सरकार, प्रदेश सरकार तथा गाउँपालिकाको आन्तरिक आम्दानीबाट प्राप्त हुने स्रोतलाई आधार बनाइएको छ। गाउँपालिकाले शिक्षा क्षेत्रको गुणस्तर सुधार, विद्यालय पूर्वाधार विकास, स्वास्थ्य संस्थाको सुदृढीकरण तथा कृषिमा आधुनिक प्रविधिको विस्तारलाई विशेष प्राथमिकता दिएको जनाएको छ।
त्यसैगरी, ग्रामीण सडक स्तरोन्नति, खानेपानी तथा सरसफाइ, सिँचाइ सुविधा विस्तार, महिला तथा बालबालिका सशक्तीकरण, युवा स्वरोजगार र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमका लागि समेत उल्लेख्य बजेट विनियोजन गरिएको छ। विपन्न तथा सीमान्तकृत समुदायको जीवनस्तर उकास्ने उद्देश्यले विभिन्न लक्षित कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिने गाउँपालिकाले जनाएको छ।
गाउँसभामा बोल्दै गाउँपालिका अध्यक्ष राजेश यादवले सीमित स्रोत–साधनका बाबजुद जनताको आवश्यकता र अपेक्षालाई केन्द्रमा राखेर बजेट निर्माण गरिएको बताए। उनले पारदर्शिता, जवाफदेहिता र सुशासनलाई प्राथमिकतामा राख्दै विकास निर्माणका कार्यलाई प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।
गाउँसभामा गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, वडा अध्यक्षहरू, कर्मचारी, राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, नागरिक समाज तथा सञ्चारकर्मीहरूको सहभागिता रहेको थियो। सभाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमाथि छलफल गरी आवश्यक सुझावसहित अनुमोदन गरेको जनाएको छ।
स्थानीयवासीले गाउँपालिकाले प्रस्तुत गरेको बजेटले विकास निर्माणका कार्यलाई थप गति दिने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। विशेषगरी कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा पूर्वाधार क्षेत्रमा गरिएको लगानीले गाउँपालिकाको समग्र आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ।
सुवर्ण गाउँपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षमा जनमुखी कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्दै समृद्ध र विकासोन्मुख स्थानीय सरकारको लक्ष्य हासिल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
