काठमाडौं असार ९ ।नेपालको सार्वजनिक ऋण निरन्तर बढ्दै गएको छ। सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो प्रतिवेदनअनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को जेठ मसान्तसम्म देशको कुल सार्वजनिक ऋण २९ खर्ब ६१ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। यो रकम ३० खर्ब रुपैयाँको मनोवैज्ञानिक सीमाको निकै नजिक पुगेको हो।
प्रतिवेदनअनुसार चालु आर्थिक वर्षको सुरुवातको तुलनामा सार्वजनिक ऋण २ खर्ब ८७ अर्ब १४ करोड रुपैयाँले वृद्धि भएको छ। पछिल्ला तीन महिनाको अवधिमा मात्रै १ खर्ब १७ अर्ब २५ करोड ५२ लाख रुपैयाँ बराबरको थप ऋण दायित्व सिर्जना भएको तथ्यांकले देखाएको छ।
हाल कायम रहेको सार्वजनिक ऋण नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ४४.८७ प्रतिशत बराबर पुगेको छ। अर्थविद्हरूका अनुसार ऋणको मात्रा मात्र नभई त्यसको उपयोग र प्रतिफल पनि महत्वपूर्ण हुने भएकाले ऋण व्यवस्थापनमा सरकार थप जिम्मेवार हुनुपर्ने देखिन्छ।
कुल सार्वजनिक ऋणमध्ये वैदेशिक ऋणको हिस्सा बढी रहेको छ। प्रतिवेदनअनुसार १५ खर्ब ८३ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ अर्थात् ५३.४९ प्रतिशत ऋण विदेशी स्रोतबाट लिइएको हो। यस्तै, आन्तरिक ऋण १३ खर्ब ७७ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ अर्थात् ४६.५१ प्रतिशत रहेको छ।
विकास निर्माण, पूर्वाधार विस्तार तथा बजेट घाटा व्यवस्थापनका लागि सरकारले आन्तरिक र बाह्य दुवै स्रोतबाट ऋण लिँदै आएको छ। तर सार्वजनिक ऋणको आकार तीव्र गतिमा बढिरहेकाले यसको दीर्घकालीन प्रभावबारे बहस पनि बढ्न थालेको छ।
सरकारले ऋणलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गरी आर्थिक वृद्धि र रोजगारी सिर्जनामा केन्द्रित गर्न सकेमा ऋण दायित्वलाई अवसरमा रूपान्तरण गर्न सकिने जानकारहरूको भनाइ छ। तर ऋणको वृद्धि दर यस्तै रहने हो भने आगामी दिनमा ऋण व्यवस्थापन सरकारका लागि थप चुनौतीपूर्ण बन्न सक्ने संकेत देखिएको छ।
