रौतहट असार ९ — रौतहटको गरुडा नगरपालिका पुनः आर्थिक अनियमितताको विवादमा तानिएको छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो प्रतिवेदनअनुसार नगरपालिकामा १ करोड १ लाख ६० हजार ५४१ रुपैयाँ बराबरको आर्थिक अनियमितता देखिएको छ। प्रतिवेदन सार्वजनिक भएसँगै स्थानीय तहमा वित्तीय अनुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहिताको विषय पुनः चर्चामा आएको छ।
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार नगरपालिकाले विभिन्न शीर्षकमा गरेको खर्चमध्ये ठूलो रकम आवश्यक कागजात, प्रमाण तथा कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी भुक्तानी गरेको पाइएको छ। केही योजनामा बिल–भर्पाई, दररेट, कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन तथा प्राविधिक पुष्टि नै संलग्न नगरी रकम भुक्तानी गरिएको उल्लेख गरिएको छ।
प्रतिवेदनले सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीअनुसार अपनाउनुपर्ने प्रक्रिया पालना नगरिएको, आवश्यक स्वीकृति नलिई खर्च गरिएको तथा लेखा व्यवस्थापन कमजोर रहेको औँल्याएको छ। यसले नगरपालिकाबाट खर्च भएको रकमको वास्तविक उपयोग र प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाएको महालेखाको निष्कर्ष छ।
महालेखाका अनुसार कतिपय विकास योजनाहरू सम्पन्न भएको दाबी गरिए पनि त्यससँग सम्बन्धित पर्याप्त प्रमाणिक कागजात पेश गरिएको छैन। केही योजनामा कामको स्पष्ट मूल्याङ्कन तथा प्राविधिक प्रतिवेदन नहुँदै भुक्तानी भइसकेको देखिएको छ। यस्ता अवस्थाले खर्च र कार्यान्वयनबीचको पारदर्शिता तथा उत्तरदायित्वमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले नगरपालिकालाई आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली थप सुदृढ बनाउन, सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई पारदर्शी र प्रतिस्पर्धात्मक बनाउन तथा नियमित लेखा परीक्षणलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सुझाव दिएको छ। साथै वित्तीय अनुशासन कायम गरी सार्वजनिक स्रोत–साधनको सदुपयोग सुनिश्चित गर्न पनि आग्रह गरिएको छ।
यता स्थानीयवासीहरूले भने हरेक वर्षजसो यस्ता प्रतिवेदन सार्वजनिक भए पनि सुधारको अनुभूति हुन नसकेको बताएका छन्। विकास निर्माणका नाममा बजेटको आकार बढ्दै गए पनि त्यसको प्रभावकारी उपयोग, गुणस्तरीय कार्यान्वयन तथा पारदर्शिताको अभाव रहेको उनीहरूको गुनासो छ।
स्थानीय तहमा हुने खर्चको निगरानी बढाउन तथा जिम्मेवार पदाधिकारीलाई जवाफदेही बनाउनुपर्ने माग पनि उनीहरूले गरेका छन्।
गरुडा नगरपालिकामा देखिएको यो आर्थिक कैफियतले स्थानीय तहमा सुशासनको अवस्था, सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारिता तथा वित्तीय उत्तरदायित्वबारे गम्भीर बहस सुरु गराएको छ। महालेखाको प्रतिवेदनपछि नगरपालिकाले अनियमितताबारे के स्पष्टीकरण दिन्छ र सुधारका लागि कस्ता कदम चाल्छ भन्ने विषयलाई स्थानीयवासीले चासोका साथ हेरेका छन्।
