बारा फागुन २२। भूमिसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिने सरकारको निर्णयले बारा लगाएत मधेस प्रदेशको भूमिहीन, सुकुम्बासी अव्यवस्थित अन्योलमा पारेको छ। सरकारले भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ का विभिन्न बुँदामा संशोधन गर्दै भूमिहीन नागरिकलाई जग्गा उपलब्ध गराउने व्यवस्था अध्यादेशमार्फत अघि बढाएको थियो। तर, राजनीतिक दलहरूबीच विवाद चुलिएपछि सरकारले अध्यादेश फिर्ता लिएको हो।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद स्वर्णिम वाग्लेले सरकारको निर्णयको कडा आलोचना गर्दै संसदमा आक्रोश व्यक्त गरे। उनले सरकारको यो कदमलाई कमजोरीको संज्ञा दिँदै भूमिहीन जनताका आशा तोड्ने काम भएको बताए। “भूमिहीनको अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकार प्रतिबद्ध छैन भन्ने देखियो,” उनले भने।
भूमि समस्या समाधान आयोगका अनुसार हालसम्म ११ लाखभन्दा बढी व्यक्तिले लालपुर्जाका लागि निवेदन दिएका छन्। आयोगका उपाध्यक्ष सनतकुमार कार्कीले अध्यादेश फिर्ता लिँदा भूमिहीनहरूको वैधानिक व्यवस्थापन अन्योलमा पर्ने बताए। “यो विषय लामो समयदेखि पेन्डिङ छ, तर अब झनै अन्योल बढ्ने देखिन्छ,” कार्कीले भने।
सरकारको निर्णयप्रति जनता समाजवादी पार्टीले भने समर्थन जनाएको छ। उक्त पार्टीले अध्यादेश भूमाफियालाई फाइदा पुर्याउने खालको रहेको भन्दै विरोध जनाएको थियो। तर, भूमिहीन पक्षधरहरूले सरकारको निर्णयप्रति असन्तोष व्यक्त गरेका छन्।
भूमिहीन तथा सुकुम्बासीहरूको समस्या समाधानका लागि सरकारले दीर्घकालीन योजना बनाउनुपर्नेमा सरोकारवालाहरूले जोड दिएका छन्। राजनीतिक खिचातानीका कारण वास्तविक पीडितहरू झनै पीडित बन्ने स्थिति नआओस् भन्ने चिन्ता नागरिक तहमा बढ्दै गएको छ।
