जनकपुरधाम, माघ २८ – नेपालमा एकल नश्लीय शासन व्यवस्थालाई चुनौती दिने संघर्ष मधेशबाट निरन्तर हुँदै आएको छ। २००८ सालको तराई कांग्रेसको आन्दोलनदेखि २०६३ सालको मधेश आन्दोलनसम्म, मधेशी जनताले आफ्नो पहिचान र अधिकारका लागि आवाज उठाउँदै आएका छन्। तर, जब जब मधेशी शक्ति बलियो बन्ने संकेत देखिन्छ, शीर्ष दलहरू त्यसलाई कमजोर बनाउन सक्रिय हुने गरेका छन्।
गजेन्द्र नारायण सिंहको नेतृत्वकालदेखि नै मधेशी राजनीतिक शक्तिलाई विभाजन गर्ने रणनीति अपनाइयो, जसले पछिल्लो समयमा अझ उग्र रूप लिएको छ। २०६३/६४ को मधेश आन्दोलनपछि स्थापित भएका मधेशी जनअधिकार फोरम, तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी र सद्भावना पार्टीलाई सत्ताको आडमा विभाजन गरियो, र आज पनि त्यही खेल दोहोरिइरहेको छ।
केही समयअघि मात्र एमाले र माओवादी मिलेर जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) विभाजन गराए, भने अहिले जनमत पार्टीलाई निशाना बनाइएको छ। एमाले नेता महेश बस्नेतले जनमत पार्टीका अध्यक्ष सिके राउत र मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिश सिंहबीच दरार ल्याउने प्रयास गरेको स्रोतहरूको दाबी छ।
लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका महासचिव परमेश्वर साह भन्छन्, “एकल नश्लीय शासन सधैं मधेशी शक्ति कमजोर पार्न चाहन्छ, तर समस्या हामीभित्रै पनि छ।” उता, जनमतका प्रवक्ता शरदसिंह यादवका अनुसार, “मधेशी नेतृत्वको अभिभावकत्व नहुँदा शीर्ष दलहरूले पटक–पटक खेल्ने मौका पाइरहेका छन्।”
जब जब मधेश केन्द्रित दलहरू एकजुट हुन खोज्छन्, तब सत्तासीन शक्तिहरू विभाजन ल्याउने खेलमा लागिपर्छन्। प्रश्न उठ्छ— के मधेशी नेताहरू अब यो खेल रोक्न सक्षम हुनेछन्, वा पुनः पुरानै जालमा फस्नेछन्?
