काठमाडौ माघ ७ । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई कार्यान्वयनमा रोक लगाउनुपर्ने मागसहित दायर रिट निवेदन खारेज गरेको छ। अदालतको यस निर्णयसँगै अब सरकारलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र लागू गर्ने बाटो खुलेको छ।
रिट निवेदनमा भनेको थियो कि राष्ट्रिय परिचयपत्र लागू गर्दा विभिन्न संवैधानिक र कानुनी अड्चनहरू आउने सम्भावना छ, जसले गर्दा नागरिकको अधिकारमाथि प्रतिकूल असर पुर्याउन सक्ने भन्दै यसको कार्यान्वयनमा रोक लगाउनुपर्ने माग गरिएको थियो।
तर सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायधीशले र अन्य न्यायाधीशहरूको इजलासले उक्त रिट निवेदन खारेज गर्दै सरकारको राष्ट्रिय परिचयपत्र लागू गर्ने कार्यलाई कुनै रोक नलगाउने निर्णय गरेको हो।
अदालतको निर्णयपछि सरकारले अब राष्ट्रिय परिचयपत्रको कार्यान्वयनमा बाधा नपाउँदै यसलाई लागू गर्ने प्रक्रियामा अघि बढ्न सक्नेछ। यसका लागि तयारी पूरा भएको र आगामी दिनमा राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण कार्य शुरु हुने सरकारी स्रोतले जानकारी दिएको छ।
नागरिकता र परिचयपत्रको महत्वलाई मध्यनजर गर्दै यो कदमलाई सरकारले ठूलो उपलब्धि मानेको छ, जसले सरकारी सेवा र अन्य महत्वपूर्ण कार्यहरूलाई सहज बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
