पुनर्विवाह गर्दा अंश फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था असंवैधानिक, सर्वोच्चद्वारा बदर

काठमाडौँ असोज २०।  सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा २१४ को उपदफा (२) लाई संविधानसँग बाझिएको ठहर गर्दै प्रारम्भदेखि नै अमान्य र बदर घोषित गरेको छ। यस व्यवस्थाले विधवाले अर्को विवाह गरेमा अघिल्लो पतिबाट अंशबापत पाएको सम्पत्ति छोराछोरीलाई फिर्ता गर्नुपर्ने प्रावधान राखेको थियो, जसलाई अदालतले लैङ्गिक र वैवाहिक स्थितिको आधारमा प्रत्यक्ष विभेदकारी ठहर गरेको हो।

गत वैशाख २१ गते तत्कालिन  कायममुकाय प्रधान न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको अध्यक्षतामा गठित इजलासमा न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल, डा. मनोजकुमार शर्मा र डा. नहकुल सुवेदी थिए। रिट नं. ०७६-WC-००३६ मा महिला, कानून र विकास मञ्चकी अधिवक्ता मीरा ढुंगाना, मानव अधिकारको लागि एकल महिला समूह (WHR) की संस्थापक अध्यक्ष लिलि बस्न्यात (थापा), महिला जागरण तथा विकास केन्द्र (CWAD) मा आबद्ध अधिवक्ता मनिषा पौडेल र पुष्पा पौडेलले दायर गरेको उत्प्रेषणसमेतको रिटमा फैसला सुनाइएको हो।

विवादित दफामा भनिएको थियो- ‘विधवाले अर्को विवाह गरेमा निजले बेशषापत पाएको सम्पत्ति त्यस्ती विधवाको अघिल्लो पतितर्फ छोरा छोरी भएमा त्यस्ता छोरा छोरीले र नभएमा निज आफैले लिन पाउनेछ।’ निवेदकहरूले यो प्रावधान महिला र पुरुषबीच लिङ्ग तथा वैवाहिक स्थितिको आधारमा स्पष्ट विभेद सिर्जना गर्ने, विधवालाई अंश वा पुनर्विवाह मध्ये एउटा छनोट गर्न बाध्य पार्ने र संविधानको धारा १६ (सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक), धारा १८ (समानताको हक) र धारा २५ (सम्पत्तिको हक) सँग बाझिएको दाबी गरेका थिए। उनीहरूले पुरानो मुलुकी ऐन, २०२० को अंशबण्डाको १२ नं. ले विधवालाई तुलनात्मक रूपमा बढी सुरक्षा दिएको र नयाँ संहिताले त्यो अधिकार कटौती गरेको तर्क दिएका थिए।

प्रत्यर्थी पक्ष (प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, कानून मन्त्रालय, महिला मन्त्रालय, प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा) ले भने यो व्यवस्था छोराछोरीको आर्थिक सुरक्षाका लागि ल्याइएको, विधवाले पछिल्लो पतिबाट पनि अंश पाउने भएकाले दोहोरो सुविधा रोक्न खोजिएको र विधायिकी बुद्धिमत्ताको विषय भएकाले अदालतले हस्तक्षेप गर्न नहुने जिकिर गरेका थिए।

संवैधानिक इजलासले अंशहक भनेको राज्यले दिएको दान मात्र नभई अंशियारको नैसर्गिक र जन्मसिद्ध अधिकार रहेको बताएको छ। अदालतका अनुसार अंशबण्डा भइसकेपछि त्यो सम्पत्ति व्यक्तिको निरपेक्ष र अविच्छिन्न स्वामित्वमा आउँछ। वैवाहिक स्थिति परिवर्तन भएकै आधारमा त्यो स्वामित्व खोस्नु संविधानको धारा २५ को सारभूत मर्ममाथि प्रहार हो। अदालतले भनेको छ; यो व्यवस्थाले विधवालाई प्रत्यक्ष रूपमा पुनर्विवाह गर्न रोकेको नदेखिए पनि अप्रत्यक्ष रूपमा निरुत्साहित गरेको छ। कि अंश छाड्नुपर्छ, कि विवाह गर्नु हुँदैन भन्ने अवस्था सिर्जना गरेर सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक र वैवाहिक स्वतन्त्रता कुण्ठित गरेको अदालतको भनाई छ।

इजलासले थप स्पष्ट पारेको छ; सन्तानप्रतिको दायित्व आमाबाबु दुवैको समान हो। तर कानूनले केवल विधवा महिलाको मात्र साम्पत्तिक र वैवाहिक स्वतन्त्रता कुण्ठित गरेको छ, विधुरको हकमा कुनै यस्तो व्यवस्था छैन। यो लैङ्गिक र वैवाहिक स्थितिको आधारमा गरिएको विवेकसम्मत नभएको वर्गीकरण हो। संविधानको धारा ३८ ले महिलालाई लैङ्गिक भेदभावविना समान वंशीय हक र दम्पतीको सम्पत्तिमा समान हक सुनिश्चित गरेको छ। यसका साथै नेपाल पक्ष राष्ट्र रहेको महिला विरुद्धका सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलनसम्बन्धी महासन्धि (CEDAW) को धारा १, १५ र १६ ले पनि वैवाहिक स्थिति जस्तोसुकै भए पनि महिलाको सम्पत्ति र पारिवारिक अधिकारमा विभेद गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ।

अन्तिम आदेशमा अदालतले दफा २१४ को उपदफा (२) लाई संविधानको धारा १३३(१) बमोजिम प्रारम्भदेखि नै अमान्य र बदर घोषित गर्दै कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलाई जानकारी पठाउन, निवेदकको धरौटी रकम फिर्ता दिन र सम्बन्धित निकायलाई जानकारी दिन निर्देशन दिएको छ।साभार