लोककल्याणकारी विज्ञापनको रोक्का बजेट फुकुवा गर्न पत्रकार महासंघको माग

जनकपुरधाम, असोज १४ । रानी कुमारी गुप्ता । नेपाल पत्रकार महासंघ मधेश प्रदेश समितिले सञ्चार माध्यमका लागि विनियोजन गरिएको लोककल्याणकारी विज्ञापनको बजेट कटौती नगरी पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न मधेश प्रदेश सरकारसँग माग गरेको छ।

महासंघ मधेश प्रदेश समितिले मंगलबार मधेश प्रदेशका अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै सञ्चार क्षेत्रमा देखिएको आर्थिक संकटका बीच लोककल्याणकारी विज्ञापनको बजेट कटौती गर्दा सञ्चार माध्यम थप समस्यामा पर्ने जनाएको हो।

महासंघले लोकतन्त्र, गणतन्त्र र संघीयतासहितका राजनीतिक तथा सामाजिक परिवर्तनका आन्दोलनमा सञ्चार माध्यमले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको उल्लेख गर्दै पछिल्लो समय विज्ञापन बजार खस्किँदा सञ्चार क्षेत्र आर्थिक संकटमा परेको जनाएको छ।

सरकारबाट हुने विज्ञापनमा कटौती हुनुका साथै सञ्चार माध्यमको आम्दानी घट्दै गएपछि पत्रपत्रिका, रेडियो, टेलिभिजन र अनलाइन सञ्चार माध्यम सञ्चालनमा चुनौती थपिएको महासंघको भनाइ छ। यस्तो अवस्थामा प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराउँदै आएको लोककल्याणकारी विज्ञापनले सञ्चार माध्यमलाई केही राहत दिँदै आएको महासंघले जनाएको छ।

मधेश प्रदेश सरकारले गृह, सञ्चार तथा कानुन मन्त्रालयअन्तर्गतको आमसञ्चार प्राधिकरणमार्फत विगतका वर्षदेखि सञ्चार माध्यमलाई लोककल्याणकारी विज्ञापन उपलब्ध गराउँदै आएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा आमसञ्चार प्राधिकरणमार्फत लोककल्याणकारी विज्ञापनका लागि बजेट शीर्षक नम्बर २२५२२ मा ७० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो।

तर, वित्तीय समायोजनका नाममा उक्त बजेटको ५० प्रतिशत रकम रोक्का गरिएपछि ३५ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च गर्न सकिने अवस्था आएको महासंघले जनाएको छ। विनियोजित बजेट नै रोक्का हुँदा सञ्चार माध्यमको आर्थिक अवस्था थप कमजोर हुने र त्यसको प्रत्यक्ष असर पत्रकार तथा सञ्चारकर्मीको रोजगारीमा समेत पर्ने महासंघको दाबी छ।

महासंघले रोक्का गरिएको ५० प्रतिशत अर्थात् ३५ लाख रुपैयाँ फुकुवा गरी लोककल्याणकारी विज्ञापनका लागि विनियोजित ७० लाख रुपैयाँ नै पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न माग गरेको छ।

त्यसैगरी पत्रकारिता क्षेत्रको संस्थागत विकासका लागि स्थापना भएका मिडिया काउन्सिल र आमसञ्चार प्राधिकरणलाई थप प्रभावकारी बनाउन विनियोजित बजेटमा कटौती नगरी आवश्यकताअनुसार थप बजेट व्यवस्था गर्न पनि महासंघले आग्रह गरेको छ।

महासंघ मधेश प्रदेशका अध्यक्ष श्याम बन्जाडाले सञ्चार माध्यमलाई राज्यको चौथो अंगका रूपमा मात्र चर्चा गरेर नहुने बताए। उनले सञ्चार क्षेत्रको संस्थागत तथा आर्थिक सबलीकरणका लागि सरकारले व्यवहारमै सहयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको धारणा राखे।

ज्ञापनपत्र बुझ्दै अर्थमन्त्री भट्टराईले रोक्का गरिएको रकम स्थायी रूपमा कटौती नभएको स्पष्ट पार्दै अहिलेका लागि मात्र रोक्का गरिएको बताएका थिए। उनले लोककल्याणकारी विज्ञापन वितरणको प्रक्रिया अगाडि बढेको अवस्थामा रोक्का रकम खुला गरिदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।