अनलाइन सेवा नाम मात्रै, प्रमाणपत्रका लागि अझै कार्यालय धाउनुपर्ने बाध्यता

काठमाडौं असोज १६। त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) ले विद्यार्थीलाई सहज र छिटो सेवा दिने उद्देश्यले ट्रान्सक्रिप्टलगायत शैक्षिक प्रमाणपत्र वितरणका लागि अनलाइन प्रणाली सुरु गरे पनि व्यवहारमा भने विद्यार्थीको सास्ती घट्न सकेको छैन। प्रविधिको प्रयोगबाट सेवा प्रवाह सुधार गर्ने घोषणा गरिए पनि अनलाइन प्रक्रिया पूरा गरेपछि समेत विद्यार्थीले परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय (पनिका) पुगेर भौतिक रूपमा कागजात दर्ता गराउनुपर्ने बाध्यता कायमै छ।

त्रिविले अनलाइनमार्फत भौचर भर्ने र राजस्व बुझाउने व्यवस्था गरेपछि विद्यार्थीले लामो समय लाइनमा बसेर फाराम भर्नुपर्ने समस्या हट्ने अपेक्षा गरिएको थियो। तर अनलाइनबाट भौचर भरेर शुल्क तिरेपछि त्यसको भौचर डाउनलोड गरी पुनः कार्यालयमै पुगेर दर्ता गराउनुपर्ने प्रक्रियाले डिजिटल सेवाको प्रभावकारिता माथि नै प्रश्न उठाएको छ।

सेवा अनलाइन भएपछि घरमै बसेर अधिकांश प्रक्रिया पूरा गर्न सकिने अपेक्षा गरेका विद्यार्थीहरू अन्तिम चरणमा कार्यालयमै उपस्थित हुन बाध्य छन्। विशेषगरी काठमाडौं बाहिरबाट ट्रान्सक्रिप्ट, प्रोभिजनल प्रमाणपत्र, माइग्रेशनलगायत शैक्षिक कागजात लिन आउने विद्यार्थीका लागि यो प्रक्रिया थप झन्झटिलो बनेको छ। यात्रा खर्च, समय र कार्यालयमा लाग्ने भीडका कारण विद्यार्थीले अनलाइन प्रणालीको वास्तविक लाभ लिन नसकेको गुनासो गर्ने गरेका छन्।

प्रविधिको विकाससँगै सरकारी तथा शैक्षिक संस्थाहरूले सेवा डिजिटल बनाउने अभियान अघि बढाइरहेका बेला त्रिविको यो प्रक्रिया भने आधा डिजिटल र आधा परम्परागत शैलीमा अड्किएको देखिन्छ। अनलाइनबाट विवरण र राजस्व बुझाउने व्यवस्था गरे पनि त्यसको प्रमाण पुनः प्रिन्ट गरेर कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने भएपछि डिजिटल प्रणालीले कागजी प्रक्रियालाई पूर्ण रूपमा विस्थापित गर्न सकेको छैन।

विद्यार्थीको सहजताका लागि अनलाइन सेवा सुरु गरिएको हो भने आवेदन, शुल्क भुक्तानी, कागजात प्रमाणीकरणदेखि प्रमाणपत्र प्राप्तिसम्मको प्रक्रिया सकेसम्म एउटै डिजिटल प्रणालीबाट सम्पन्न हुने व्यवस्था आवश्यक देखिन्छ। अनलाइन आवेदन लिएर अन्तिममा भौतिक दर्ताकै लागि कार्यालय बोलाउने प्रक्रियाले सेवाग्राहीलाई दोहोरो काम गर्न बाध्य बनाएको छ।

त्रिविले डिजिटल प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने हो भने अनलाइनबाट प्राप्त विवरणलाई कार्यालयमै विद्युतीय रूपमा प्रमाणीकरण गर्ने, आवश्यक कागजात डिजिटल रूपमा बुझाउने तथा प्रमाणपत्र लिनुपर्ने अवस्थामा मात्र विद्यार्थीलाई उपस्थित गराउने व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ।

अनलाइन सेवा सुरु भएको घोषणा मात्रै गरेर विद्यार्थीको सास्ती अन्त्य हुँदैन। सेवा प्रविधिमैत्री हुनुका साथै व्यवहारमा पनि सरल, छिटो र विद्यार्थीकेन्द्रित हुनुपर्छ। अहिलेको अवस्थाले भने त्रिविको डिजिटल सेवा सुधारको दाबी र विद्यार्थीले भोगिरहेको वास्तविकताबीच अझै ठूलो दूरी रहेको देखाएको छ।